इटारसी। शहर की एक लाख आबादी को नियमित पेयजल उपलब्ध कराने के दावों के बीच नगर पालिका ने अब पानी बचाने के लिए सप्ताह में एक दिन जलापूर्ति बंद रखने का फैसला किया है। दिसंबर से हर बुधवार शहर के नलों में पानी नहीं आएगा। इसके अलावा वाशिंग सेंटरों पर जुलाई 2027 तक प्रतिबंध, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य करने और पानी की बर्बादी पर जुर्माना लगाने जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि करोड़ों रुपये की जल योजनाओं और हर साल 3.60 करोड़ रुपये से अधिक के रखरखाव व बिजली खर्च के बावजूद नगर पालिका ऐसी स्थिति में क्यों पहुंच गई कि उसे नागरिकों को सप्ताह में एक दिन पानी देने से भी पीछे हटना पड़ रहा है?
नगर पालिका का तर्क है कि कम बारिश और भूजल स्तर में संभावित गिरावट के कारण गर्मियों में गंभीर जलसंकट की आशंका है। इसलिए पहले से ही जल संरक्षण और जलापूर्ति व्यवस्था के रखरखाव की तैयारी की जा रही है। लेकिन इस फैसले ने शहर की पेयजल व्यवस्था और अब तक लागू की गई योजनाओं की उपयोगिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
30 करोड़ की योजनाएं, फिर भी स्थायी समाधान नहीं
इटारसी में पेयजल संकट कोई नई समस्या नहीं है। पिछले दो दशकों में शहर को जलसंकट से उबारने के लिए 80 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं और प्रस्तावों की चर्चा होती रही है। इनमें 24 करोड़ 54 लाख रुपये की जलावर्धन योजना, 36 करोड़ रुपये की अमृत 2.0 योजना के तहत नर्मदा जल लाने की योजना और 17 करोड़ रुपये की मुख्यमंत्री पेयजल योजना शामिल हैं।
इसके अलावा ग्राम हासलपुर से करीब 28 करोड़ रुपये की लागत से पानी लाने का प्रस्ताव भी सामने आया था। इसमें नगर पालिका को पांच प्रतिशत यानी लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपये का अंशदान देना था। इन योजनाओं की वर्तमान स्थिति और उनसे शहर को कितना लाभ मिला, यह सार्वजनिक रूप से स्पष्ट होना चाहिए।
हर साल 3.60 करोड़ खर्च, फिर भी जलापूर्ति पर संकट
नगर पालिका नियमित जलापूर्ति के लिए हर महीने करीब 30 लाख रुपये बिजली और रखरखाव पर खर्च कर रही है। इस हिसाब से सालाना खर्च 3 करोड़ 60 लाख रुपये से अधिक पहुंचता है। मेहराघाट में 6.5 करोड़ रुपये की लागत से छह ट्यूबवेल भी खोदे गए, लेकिन इसके बावजूद पेयजल व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया।
इसके पीछे स्टोरेज क्षमता की कमी और पूर्व ठेकेदारों द्वारा बिछाई गई अव्यवस्थित एवं अधूरी पाइपलाइन को प्रमुख कारण बताया जा रहा है। जल भंडारण बढ़ाने के लिए दो टंकियों का निर्माण अभी जारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब पेयजल व्यवस्था की बुनियादी जरूरतें ही पूरी नहीं हो सकीं तो करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी शहर को स्थायी समाधान क्यों नहीं मिल पाया?
280 ट्यूबवेल, लेकिन फरवरी तक 25 प्रतिशत बंद
शहर की पेयजल व्यवस्था मुख्य रूप से भूजल पर निर्भर है। मेहराघाट और खेड़ा क्षेत्र से पानी की आपूर्ति के लिए नगर पालिका के पास करीब 280 ट्यूबवेल हैं। सामान्य बारिश होने पर भी फरवरी तक इनमें से 70 से 80 ट्यूबवेल बंद हो जाते हैं। इस वर्ष कम बारिश के कारण दिसंबर या जनवरी में ही इन ट्यूबवेलों के जवाब देने की आशंका जताई जा रही है।
पुरानी इटारसी क्षेत्र में भूजल स्तर सबसे पहले गिरता है। इसके चलते वार्ड 9, 14, 16, 17, 19, 33 और 34 सहित कई क्षेत्रों में जलसंकट की स्थिति गंभीर हो जाती है।
कापरे ने पूछा- जनता ही क्यों करे समझौता?
सप्ताह में एक दिन जलापूर्ति बंद रखने के प्रस्ताव का नगर पालिका के विशेष व्यापक सम्मेलन में वार्ड 16 के पार्षद अमित कापरे ने विरोध किया। उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को पत्र सौंपकर इस फैसले को वापस लेने की मांग की।
कापरे ने कहा कि वर्षों से शहर की जनता पानी के लिए परेशान है। जलसंकट से निपटने के नाम पर करोड़ों रुपये की योजनाएं बनाई गईं, लेकिन उनका अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आया। इसके बावजूद अब नागरिकों से सप्ताह में एक दिन पानी नहीं मिलने की स्थिति स्वीकार करने की अपेक्षा की जा रही है।
उन्होंने कहा कि यह केवल नगर पालिका अध्यक्ष की नहीं, बल्कि हम सभी की सामूहिक विफलता है। जनता ने जिन उम्मीदों के साथ जनप्रतिनिधियों को चुना, उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरा गया, इस पर आत्ममंथन जरूरी है।
कापरे ने कहा कि 24 घंटे जलापूर्ति बंद रखने का निर्णय जनता के मौलिक अधिकारों से जुड़ा विषय है। उन्होंने मांग की कि इस प्रस्ताव को विलोपित कर कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए, ताकि लोगों को पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित न होना पड़े।
अब पानी बचाने के लिए जनता पर सख्ती
नगर पालिका ने जलसंकट से निपटने के लिए कई प्रतिबंधात्मक उपाय भी तय किए हैं।
हर बुधवार जलापूर्ति बंद: एक दिसंबर से सप्ताह में एक दिन 24 घंटे पानी की सप्लाई नहीं होगी। इस दिन मोटर और मशीनरी का रखरखाव किया जाएगा।
वाशिंग सेंटरों पर प्रतिबंध: टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर वाशिंग सेंटरों के संचालन पर जुलाई 2027 तक रोक रहेगी।
पानी बहाने पर जुर्माना: पाइप से सड़क या वाहन धोने पर पहली बार एक हजार और दूसरी बार दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य: 1500 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल वाले भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं मिलने पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। एक माह में सुधार नहीं होने पर जुर्माना बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया जा सकता है। इसके बाद भी पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा निरस्त करने की कार्रवाई का प्रावधान है।
बोरिंग पर नियंत्रण: शहर में अंधाधुंध बोरिंग पर रोक रहेगी। विशेष आवश्यकता वाले दूरस्थ और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जांच के बाद ही अनुमति दी जाएगी।
तवा के पानी पर भी टिकी उम्मीद
नगर पालिका अब तवा बांध के पानी का पेयजल के लिए सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने की दिशा में भी प्रयास करेगी। इसके लिए जिला प्रशासन, संभागीय आयुक्त और जल संसाधन विभाग से आग्रह किया जाएगा कि जरूरत पड़ने पर तवा बांध से नदी में पर्याप्त पानी छोड़ा जाए, ताकि मेहराघाट जल आवर्धन योजना अथवा नहर के माध्यम से शहर को पानी उपलब्ध कराया जा सके।
सवाल योजनाओं के परिणाम का भी
जल संरक्षण के लिए नागरिकों पर प्रतिबंध और जुर्माने लगाना एक उपाय हो सकता है, लेकिन इससे नगर पालिका की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती। असली सवाल यह है कि करोड़ों रुपये की जल योजनाओं का लाभ शहर को क्यों नहीं मिला? पाइपलाइन, टंकियों और ट्यूबवेलों की व्यवस्था समय रहते दुरुस्त क्यों नहीं की गई? हर साल करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद शहर भूजल के भरोसे क्यों है?
जल संरक्षण जरूरी है, लेकिन उसके नाम पर जनता से त्याग की अपेक्षा करने से पहले नगर पालिका को अपनी योजनाओं, खर्च और कार्यप्रणाली का हिसाब भी जनता के सामने रखना होगा।