इटारसी।
इटारसी में पुराने और नए बस स्टैंड को लेकर चल रहा विवाद अभी पूरी तरह थमा भी नहीं है कि नए बस स्टैंड पर गुमटियों का नया विवाद खड़ा हो गया है। दिलचस्प यह है कि जिस बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए पेयजल, चाय-नाश्ता, सुरक्षा और दूसरी बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम अब तक नहीं हो पाया, वहां अचानक गुमटियां रखने की व्यवस्था जरूर हो गई। नगर पालिका अध्यक्ष के मुताबिक नौ गुमटी संचालकों को एक निश्चित राशि जमा कराकर एक माह की अस्थायी अनुमति दी गई है। दलील है कि यह व्यवस्था स्थायी कैंटीन शुरू होने तक रहेगी। लेकिन शहर के लोगों के मन में सवाल है कि क्या यह वास्तव में एक महीने की व्यवस्था है या फिर अस्थायी अनुमति की आड़ में स्थायी कब्जे का रास्ता तैयार किया जा रहा है?
यात्रियों की सुविधा बाद में, गुमटियां पहले!
नए बस स्टैंड को शुरू हुए लगभग एक माह होने जा रहा है। इस दौरान यात्रियों को पीने के पानी, चाय-नाश्ते और सुरक्षा जैसी सामान्य सुविधाओं के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। पुलिस की नियमित मौजूदगी तक सुनिश्चित नहीं हो सकी है।
ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब बस स्टैंड की बुनियादी जरूरतें पूरी करने में नगर पालिका को इतना समय लग रहा है, तो फिर नौ गुमटियां रखने की व्यवस्था इतनी तेजी से कैसे हो गई? क्या बस स्टैंड के विकास की प्राथमिकता यात्रियों की सुविधा है या दुकानों का इंतजाम?
एक माह की अनुमति, लेकिन गुमटियां हजारों की!
नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे का तर्क है कि जिस तरह सर्दियों में तिब्बती दुकानदारों को गर्म कपड़ों की दुकान लगाने के लिए सीमित अवधि की अनुमति दी जाती है, उसी तरह नौ गुमटी संचालकों को भी अस्थायी अनुमति दी गई है। स्थायी कैंटीन की टेंडर प्रक्रिया शुरू होने तक यह व्यवस्था रहेगी।
लेकिन इस तुलना में एक बड़ा अंतर है। सर्दियों में गर्म कपड़ों की दुकान लगाने वाले अस्थायी दुकानदारों का कारोबार सीजन आधारित होता है। सीजन खत्म होने पर वे अपनी दुकानें समेट लेते हैं। जबकि यहां हजारों रुपये खर्च कर मजबूत गुमटियां रखी गई हैं। क्या कोई व्यक्ति इतनी लागत केवल एक महीने के कारोबार के लिए लगाएगा? यदि अनुमति की अवधि समाप्त हो जाती है तो क्या ये गुमटियां तत्काल हटा ली जाएंगी? और यदि नहीं हटाई गईं तो जिम्मेदारी किसकी होगी?
शहर के लोगों का संदेह यहीं से शुरू होता है।
अनुमति मिली किसे, यह बताने में परहेज क्यों?
मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि नौ गुमटियां लगाने की अनुमति किन लोगों को दी गई है, उनके नाम सार्वजनिक नहीं हुए हैं। अनुमति देने की प्रक्रिया क्या थी? कितने लोगों ने आवेदन किया? किन मानकों पर नौ लोगों का चयन किया गया? कितनी राशि जमा कराई गई? अनुमति की शर्तें क्या हैं? इन सवालों का स्पष्ट जवाब सामने आना चाहिए।
यदि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है तो लाभार्थियों के नाम और अनुमति की शर्तें सार्वजनिक करने में परेशानी क्या है?
स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी है कि गुमटियां रखने वालों में प्रभावशाली और सत्ता के नजदीकी लोग शामिल हैं। इन चर्चाओं की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है, लेकिन नगर पालिका की गोपनीयता ने संदेह को और हवा दी है।
सार्वजनिक संपत्ति पर दुकान लगाने का अधिकार किसी की पहचान या राजनीतिक पहुंच से नहीं, बल्कि पारदर्शी नियमों से तय होना चाहिए।
विधायक की सख्ती और नपा की अनुमति में विरोधाभास?
एक तरफ नगर पालिका अध्यक्ष नौ गुमटियों को अस्थायी अनुमति देने की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ विधायक डॉ. सीताशरण शर्मा का कहना है कि जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, उन्हें सख्ती से हटाया जाएगा और यात्रियों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
अब सवाल यह है कि क्या नौ गुमटियां अधिकृत अस्थायी व्यवस्था का हिस्सा हैं या फिर इनके अलावा भी अतिक्रमण हो रहा है? विधायक की सख्ती किन लोगों पर लागू होगी? क्या अनुमति की आड़ में सार्वजनिक परिसर में अनियंत्रित दुकानें लगाने की छूट मिल जाएगी?
प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बयानों में स्पष्टता जरूरी है, अन्यथा कार्रवाई की चेतावनी और अनुमति की व्यवस्था एक-दूसरे के विपरीत दिखाई देती रहेगी।
बस स्टैंड का विवाद अब सियासी शक्ति परीक्षण की ओर?
पुराने बस स्टैंड पर पांच मिनट के पिक एंड ड्रॉप की मांग को लेकर व्यापारियों और कांग्रेस की आगे की रणनीति पर भी शहर की नजरें हैं। दो दौर की उच्चस्तरीय बैठकों के बाद भले ही तत्काल टकराव टल गया हो, लेकिन पिक एंड ड्रॉप का सवाल अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।
अब खबर है कि इस मांग को लेकर कुछ लोगों ने सांसद दर्शन सिंह चौधरी का समर्थन हासिल करने की कोशिश की है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सांसद इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं।
एक तरफ इटारसी विधायक डॉ. सीताशरण शर्मा नए बस स्टैंड की व्यवस्था और अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ पिक एंड ड्रॉप की मांग को लेकर दूसरे राजनीतिक विकल्प तलाशे जा रहे हैं।
क्या सांसद इस मामले में कोई नई पहल करेंगे? क्या व्यापारियों की मांग को राजनीतिक समर्थन मिलेगा? और क्या बस स्टैंड का मुद्दा स्थानीय राजनीति में नई खींचतान का कारण बनेगा?
अब नगर पालिका को देने होंगे इन सवालों के जवाब
नए बस स्टैंड का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधा देना था, न कि सार्वजनिक परिसर को अस्थायी दुकानों के हवाले करना। नौ गुमटियों की अनुमति यदि नियमों के तहत दी गई है तो नगर पालिका को इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए।
1नौ गुमटियों के संचालकों का चयन किस प्रक्रिया से हुआ?
2अनुमति प्राप्त लोगों के नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे?
3एक माह की अनुमति के बाद गुमटियां हटाने की क्या गारंटी है?
4क्या सभी गुमटियों के लिए समान नियम और शर्तें लागू हैं?
5यात्रियों के लिए पेयजल, शौचालय, बैठने और सुरक्षा की व्यवस्था कब तक होगी?
6स्थायी कैंटीन के लिए टेंडर कब जारी होगा और तब तक अस्थायी व्यवस्था की निगरानी कौन करेगा?
सवाल बस नौ गुमटियों का नहीं है। सवाल यह है कि शहर की सार्वजनिक संपत्ति पर व्यवस्था नियमों से चलेगी या रसूख से?
इटारसी को एक व्यवस्थित बस स्टैंड चाहिए, अस्थायी अनुमति के नाम पर स्थायी कब्जे की नई कहानी नहीं।