राजेन्द्र सिंह तोमर की याचिका पर एसडीएम न्यायालय ने जारी किया नोटिस, 13 नवंबर को अगली सुनवाई
इटारसी। शहर में खुले और असुरक्षित नालों के कारण लगातार हो रही दुर्घटनाओं और जनहानि का मामला अब न्यायालय पहुंच गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेन्द्र सिंह तोमर ने अधिवक्ता संतोष गुरयानी के माध्यम से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 152 के तहत अनुविभागीय दंडाधिकारी न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया है। इस पर न्यायालय ने नगर पालिका की मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुरेखा जाटव और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पंकज चौरे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रकरण की अगली सुनवाई 13 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
एक साल में तीन लोगों की मौत का उल्लेख
आवेदन में शहर के दो प्रमुख मार्गों पर बने खुले नालों को जनसुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया गया है। इनमें गांधी मिनी स्टेडियम से सोनासांवरी नाका तक तथा पुलिस थाने के पास से न्यास कॉलोनी मार्ग के किनारे बने लगभग छह फीट गहरे नाले शामिल हैं। आवेदन के अनुसार ये नाले घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित हैं और इनके किनारे से भारी यातायात गुजरता है। इसके बावजूद इन्हें सुरक्षित तरीके से ढंकने की व्यवस्था नहीं की गई है।
याचिका में पिछले एक वर्ष के दौरान खुले नालों में गिरने से तीन लोगों की मौत का उल्लेख किया गया है। इसमें सूरजगंज स्थित माहेश्वरी भवन के पास हुई एक व्यक्ति की मौत, 26 सितंबर 2026 को एमजीएम कॉलेज के पास खुले नाले में गिरने से न्यास कॉलोनी निवासी सुनील कुमार मालवीय की मृत्यु तथा 15 अक्टूबर 2026 को फ्रेंड्स स्कूल के पास नाले में गिरने से एक अन्य व्यक्ति की मौत का हवाला दिया गया है।
निविदा के बाद भी नहीं हुआ काम
आवेदन में नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि 23 जुलाई 2025 को मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा गांधी मिनी स्टेडियम-सोनासांवरी नाका मार्ग सहित अन्य खुले नालों को आरसीसी स्लैब से ढंकने के लिए 22 लाख 11 हजार 490 रुपये की लागत की निविदा आमंत्रित की गई थी। इससे स्पष्ट है कि नगर पालिका को नालों से उत्पन्न खतरे की जानकारी पहले से थी, लेकिन एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी सुरक्षा संबंधी कार्य शुरू नहीं हुआ।
अंतरिम सुरक्षा व्यवस्था की भी मांग
राजेन्द्र सिंह तोमर की ओर से प्रस्तुत आवेदन में खुले नालों को सार्वजनिक उपद्रव और जनसुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हुए इन्हें सुरक्षित तरीके से ढंकने की मांग की गई है। साथ ही स्थायी समाधान होने तक नालों के आसपास चेतावनी संकेतक लगाने, बैरिकेडिंग अथवा अन्य आवश्यक अंतरिम सुरक्षा व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है, ताकि भविष्य में किसी और दुर्घटना को रोका जा सके।
अब इस मामले में एसडीएम न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के बाद नगर पालिका के दोनों जिम्मेदार अधिकारियों का पक्ष सामने आने की प्रतीक्षा है। 13 नवंबर को होने वाली सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि खुले नालों की सुरक्षा को लेकर नगर पालिका क्या जवाब प्रस्तुत करती है।