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देश

क्या 2013 के अध्यादेश को जिसे राहुल गांधी ने फाड़ दिया जो उन्हें अयोग्यता से बचा

नई दिल्ली//दस साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, गांधी ने अपनी ही सरकार द्वारा पारित अध्यादेश की एक प्रति फाड़ दी

लोगों को बेवजह हिरासतों में भेजने वाले मजिस्ट्रेटों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा…

सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों से बेवजह की हिरासत में भेजे जाने के मामलों पर सख्त है। अदालत ने कहा है कि ऐसे

कर्ज उतारने बेची जा रही हैं सरकारी सम्पत्ति? दो साल में छह सौ करोड़  की संपत्ति…

भोपाल//  सरकार पर तीन हजार करोड रुपए से अधिक का कर्ज है और बताया जाता है कि इस कर्ज से उबरने के लिए सरकार सरकारी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा“धर्मनिरपेक्ष देश में हेट क्राइम के लिए कोई जगह नहीं”

नई दिल्ली // “धर्मनिरपेक्ष देश में हेट क्राइम के लिए कोई जगह नहीं है।" ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस केएम

पत्रकार फर्जी खबरों पर कार्रवाई करने के लिए पीआईबी को अधिकार देने के प्रस्ताव का…

सरकार की अधिकृत सूचना इकाई पीआईबी को सोशल मीडिया मंचों पर फ़र्ज़ी ख़बरों की निगरानी का अधिकार दिए जाने के प्रस्ताव