पिपरिया। पिपरिया को मध्यप्रदेश का नया जिला बनाए जाने की खबर इन दिनों सोशल मीडिया और कुछ समाचार पत्रों में तेजी से प्रसारित हो रही है। खबरों में दावा किया जा रहा है कि पिपरिया को पृथक जिला बनाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है और अब शासन की औपचारिक अधिसूचना जारी होने का इंतजार है। इस खबर से क्षेत्रवासियों में उत्साह का माहौल भी दिखाई दे रहा है। हालांकि, उपलब्ध प्रशासनिक जानकारी के मुताबिक पिपरिया को नया जिला बनाने के प्रस्ताव को अभी कोई सैद्धांतिक मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में मंजूरी मिलने और राजपत्र जारी होने संबंधी दावे भ्रामक हैं।
आयोग के समक्ष विचाराधीन है प्रस्ताव
दरअसल, मध्यप्रदेश में जिलों की सीमाओं में बदलाव और नए जिलों के गठन की संभावनाओं को लेकर राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग काम कर रहा है। पिपरिया सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों को नया जिला बनाने संबंधी प्रस्ताव भी आयोग के समक्ष विचाराधीन हैं, इन प्रस्तावों पर जनसुझाव, भौगोलिक परिस्थितियों, प्रशासनिक आवश्यकता और व्यवहार्यता जैसे पहलुओं का परीक्षण किया जाना है।
वैसे स्थानीय स्तर पर की जा रही चर्चाओं और मांगों में पिपरिया के साथ पचमढ़ी, मटकुली, बनखेड़ी, सांडिया, माल्हनवाड़ा, सोहागपुर और शोभापुर जैसे क्षेत्रों को शामिल करने की बात कही जा रही है,
आयोग की अंतिम रिपोर्ट मार्च 2027 तक आने की संभावना है। इसके बाद ही नए जिलों के गठन और सीमाओं में बदलाव को लेकर शासन स्तर पर आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
कई वर्षों से उठ रही है पिपरिया को जिला बनाने की मांग
नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आने वाले पिपरिया को पृथक जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। पिपरिया क्षेत्र भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्षेत्रवासियों का मानना है कि पिपरिया को जिला बनाए जाने से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जिला मुख्यालय से जुड़ी सुविधाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकेंगी। सरकारी कार्यालयों के लिए नर्मदापुरम तक की दूरी तय करने की परेशानी कम होगी और प्रशासनिक कामकाज में भी सुविधा मिलेगी।
इसी मांग को लेकर समय-समय पर जनप्रतिनिधियों और स्थानीय संगठनों द्वारा शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है।
सैद्धांतिक स्वीकृति और राजपत्र जारी होने का दावा कितना सही?
कुछ समाचारों में राज्य परिसीमन आयोग की 15 नवंबर को हुई बैठक का हवाला देते हुए पिपरिया को जिला बनाने के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति मिलने तथा 16 नवंबर 2026 को जारी पत्र का उल्लेख किया जा रहा है। साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि प्रस्तावित जिले की सीमाओं, तहसीलों और पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार का निर्धारण कर जल्द राजपत्र जारी किया जाएगा।
लेकिन वर्तमान प्रशासनिक स्थिति में इन दावों की पुष्टि नहीं होती। आयोग के समक्ष प्रस्ताव का विचाराधीन होना और उसे सैद्धांतिक स्वीकृति मिलना दो अलग-अलग बातें हैं। इसी तरह आयोग की रिपोर्ट आने से पहले नए जिले की अंतिम सीमाओं और गठन की अधिसूचना जारी होने का दावा करना भी जल्दबाजी होगी।
मार्च 2027 तक तस्वीर होगी साफ
फिलहाल पिपरिया को जिला बनाने की उम्मीद जरूर कायम है, लेकिन इसे अंतिम निर्णय या सैद्धांतिक मंजूरी के रूप में प्रचारित करना सही नहीं है। राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही इस दिशा में वास्तविक प्रगति का पता चल सकेगा।
ऐसे में पिपरिया क्षेत्र के लोगों को सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही अपुष्ट खबरों के बजाय आयोग और मध्यप्रदेश शासन की आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना चाहिए। पिपरिया को जिला बनाने की वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी या नहीं, इसका जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है।
(प्रस्तावित नक्शा सोशल मीडिया से साभार)
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