भोपाल। मध्यप्रदेश में अगले साल बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। प्रदेश के कई जिलों की सीमाएं नए सिरे से निर्धारित होने के साथ उनके भौगोलिक क्षेत्रों में भी बदलाव की संभावना है। इसके अलावा लंबे समय से जिला बनाने की मांग कर रहे शहरों को भी नई सौगात मिल सकती है। जिलों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के लिए गठित प्रशासनिक इकाई आयोग मार्च 2027 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। इसके बाद नए जिलों के गठन को लेकर भी सरकार निर्णय ले सकती है।
50 जिलों का दौरा कर चुका है आयोग
राज्य सरकार ने सितंबर 2026 में प्रदेश की प्रशासनिक सीमाओं की नए सिरे से समीक्षा के लिए आयोग का गठन किया था। आयोग प्रदेश के 55 जिलों में से करीब 50 जिलों का दौरा कर चुका है। इस दौरान स्थानीय स्तर पर सामने आई समस्याओं, जनप्रतिनिधियों के सुझावों और प्रशासनिक जरूरतों को दर्ज किया गया है।
अब दिसंबर से आयोग जनसुनवाई की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर जिलों की सीमाओं, प्रशासनिक सुविधाओं और क्षेत्रीय जरूरतों के संबंध में सुझाव लिए जाएंगे। जनसुनवाई पूरी होने के बाद आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगा।
1882 के बाद पहली बार व्यापक समीक्षा
मध्यप्रदेश में प्रशासनिक सीमाओं का बड़ा पुनर्गठन आखिरी बार वर्ष 1882 में हुआ था। इसके बाद आबादी, शहरीकरण, भौगोलिक परिस्थितियों और आवागमन के साधनों में व्यापक बदलाव आया है। कई ऐसे शहर और कस्बे हैं, जो भौगोलिक रूप से एक जिले के मुख्यालय के नजदीक हैं, लेकिन प्रशासनिक रूप से दूसरे जिले में शामिल हैं।
इसी असमानता को दूर करने के लिए आयोग केवल जिलों की सीमाओं की समीक्षा नहीं कर रहा, बल्कि संभागों, तहसीलों, जनपद पंचायतों और विकासखंडों की प्रशासनिक व्यवस्था का भी परीक्षण कर रहा है। उद्देश्य यह है कि लोगों को सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सके।
मंडीदीप, सांची और बुधनी के प्रशासनिक समीकरण बदल सकते हैं
आयोग की समीक्षा में कुछ जिलों का क्षेत्रफल कम करने और भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर कुछ क्षेत्रों को नजदीकी जिलों से जोड़ने के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।
उदाहरण के तौर पर मंडीदीप भोपाल से सटा हुआ है, लेकिन प्रशासनिक रूप से रायसेन जिले में आता है। इसी तरह सांची विदिशा से महज सात-आठ किलोमीटर दूर है, जबकि वह भी रायसेन जिले का हिस्सा है। बुधनी नर्मदापुरम के नजदीक होने के बावजूद सीहोर जिले में शामिल है।
ऐसे क्षेत्रों की प्रशासनिक स्थिति में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बालाघाट, सागर, शिवपुरी, विदिशा और रायसेन सहित कई जिलों की सीमाओं में बदलाव हो सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय आयोग की रिपोर्ट और सरकार की सहमति के बाद ही होगा।
विधानसभा चुनाव से पहले बन सकते हैं दो से तीन नए जिले
मध्यप्रदेश में पिछले दो विधानसभा चुनावों के पहले नए जिलों का गठन किया गया है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले टीकमगढ़ से अलग कर निवाड़ी को जिला बनाया गया था। वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले सतना से अलग कर मैहर, छिंदवाड़ा से अलग कर पांढुर्णा और रीवा से अलग कर मऊगंज को नया जिला बनाया गया था।
अब आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दो से तीन नए जिले बनाए जाने की संभावनाएं भी चर्चा में हैं। इनमें बीना, करेरा और बाड़ी-बरेली के नाम प्रमुखता से सामने आ रहे हैं।
बीना: लंबे समय से बीना को जिला बनाने की मांग उठ रही है। स्थानीय स्तर पर इस मांग को लेकर राजनीतिक गतिविधियां भी होती रही हैं। बीना को जिला बनाने की मांग क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का प्रमुख मुद्दा रही है।
करेरा: शिवपुरी जिले के करेरा को जिला बनाने की मांग भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ओर से लगातार उठाई जा रही है। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक जरूरतों को इसका आधार बताया जाता है।
बाड़ी-बरेली: रायसेन जिले की सीमाओं में संभावित बदलाव के साथ बाड़ी-बरेली को नया जिला बनाने का प्रस्ताव भी चर्चा में है। इस क्षेत्र को जिला बनाने की मांग पहले भी उठती रही है।
आयोग की रिपोर्ट पर टिकी निगाहें
फिलहाल प्रशासनिक इकाई आयोग जिलों के दौरे और स्थानीय सुझावों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मार्च 2027 के बाद सरकार के सामने जिलों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण और नए जिलों के गठन का खाका स्पष्ट हो सकता है। यदि प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो मध्यप्रदेश का प्रशासनिक नक्शा एक बार फिर बदल सकता है
मध्यप्रदेश में बदलेंगी जिलों की सीमाएं, नए जिलों के गठन की भी तैयारी
प्रशासनिक इकाई आयोग मार्च में सरकार को सौंप सकता है रिपोर्ट, दो से तीन नए जिले बनाने पर भी हो सकता है फैसला
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