भोपाल। मध्यप्रदेश भाजपा में अब संगठन और सत्ता के बीच जिम्मेदारियों का नया समीकरण बनने जा रहा है। पार्टी अपने मौजूदा संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। संघ की प्रस्तावित संभाग आधारित व्यवस्था की तर्ज पर भाजपा भी प्रदेश संगठन को 13 की जगह 7 संभागों में समेटने की तैयारी में है। खास बात यह है कि इन सातों संभागों की कमान संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ-साथ राज्य सरकार के कद्दावर मंत्रियों को भी सौंपी जा सकती है।
इस बदलाव के राजनीतिक मायने केवल संगठनात्मक पुनर्गठन तक सीमित नहीं हैं। इसके जरिए भाजपा प्रदेश में सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाने, क्षेत्रीय नेतृत्व को जवाबदेह करने और निष्क्रिय नेताओं को संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से बाहर करने की रणनीति पर काम कर रही है। यानी आने वाले समय में भाजपा के भीतर पद और प्रभाव का मौजूदा समीकरण भी बदल सकता है।
सात संभाग, सात वरिष्ठ मंत्री: संगठन और सरकार की साझा जवाबदेही
वर्तमान में भाजपा संगठन प्रदेश को 13 संभागों में बांटकर काम कर रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था में छोटे संभागों को बड़े संभागों में समाहित कर सात संभाग बनाए जाएंगे। प्रत्येक संभाग में एक वरिष्ठ संगठन प्रभारी के साथ सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री को जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है।
इन संभावित नामों में दोनों उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल के अलावा कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह और कुंवर विजय शाह शामिल बताए जा रहे हैं।
इन मंत्रियों की भूमिका केवल राजनीतिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहेगी। उन्हें अपने संभाग में सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन, विकास कार्यों की निगरानी, प्रशासनिक समन्वय और संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने की जिम्मेदारी मिल सकती है।
संभावना है कि इन वरिष्ठ मंत्रियों को महीने में कम से कम दो से तीन बार अपने संभागीय मुख्यालय का दौरा करना होगा। मौजूदा व्यवस्था में जिलों के प्रभारी मंत्री अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे, लेकिन संभाग के समग्र विकास और प्रशासनिक कामकाज की जवाबदेही वरिष्ठ मंत्री के पास होगी।
मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में भी हो सकता है फेरबदल
इस नई व्यवस्था का असर मंत्रियों के मौजूदा जिला प्रभार पर भी पड़ सकता है। चर्चा है कि वरिष्ठ मंत्रियों के पास जिलों की संख्या कम की जा सकती है। उन्हें दो जिलों के स्थान पर एक जिले का प्रभार देकर शेष समय संभागीय जिम्मेदारी के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है।
इससे सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों का राजनीतिक और प्रशासनिक दायरा जिला स्तर से बढ़कर संभाग स्तर तक पहुंच जाएगा। पार्टी की मंशा यह भी बताई जा रही है कि किसी एक क्षेत्र में संगठन और सरकार के बीच समन्वय की कमी न रहे।
कोर कमेटियों में भी होगी राजनीतिक छंटनी, विधायकों और हारे प्रत्याशियों पर गिरेगी गाज!
भाजपा की इस संगठनात्मक कवायद का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू कोर कमेटियों का पुनर्गठन है। प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक संगठन की सक्रियता का आकलन किया जाएगा। जिन पदाधिकारियों और नेताओं की भूमिका निष्क्रिय पाई जाएगी, उन्हें महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारियों से हटाया जा सकता है।
सबसे बड़ा बदलाव कोर कमेटियों में देखने को मिल सकता है। चर्चा है कि विधायकों और विधानसभा चुनाव हार चुके प्रत्याशियों को कोर कमेटी से बाहर रखने की तैयारी है। इन नेताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहने की जिम्मेदारी दी जाएगी, जबकि संगठन के भीतर युवा और सक्रिय कार्यकर्ताओं को आगे लाने पर जोर रहेगा।
यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो भाजपा की जिला और प्रदेश इकाइयों में लंबे समय से प्रभाव बनाए रखने वाले कई नेताओं की संगठनात्मक भूमिका सीमित हो सकती है। यह बदलाव पार्टी के भीतर नई पीढ़ी को जगह देने और संगठन को अधिक सक्रिय बनाने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है।
संघ की नई संरचना से मिलेगी भाजपा को संगठनात्मक दिशा
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मार्च 2027 से अपने संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। मौजूदा तीन प्रांतों की व्यवस्था के स्थान पर मध्यप्रदेश में एक राज्य इकाई और सात संभागीय इकाइयां बनाने की योजना है।
इसके तहत मध्य भारत, महाकौशल और मालवा प्रांतों का अलग-अलग अस्तित्व समाप्त कर प्रदेश स्तर पर एक इकाई बनाई जाएगी। सात संभाग भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, सागर, जबलपुर और रीवा होंगे। राज्य स्तर पर राज्य प्रचारक और राज्य कार्यवाह तथा संभाग स्तर पर संभाग प्रचारक व्यवस्था को संभालेंगे।
भाजपा का प्रस्तावित संगठनात्मक पुनर्गठन भी इसी व्यापक बदलाव की पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है। हालांकि संघ और भाजपा की संरचना अलग-अलग है, लेकिन दोनों के संगठनात्मक स्वरूप में संभाग आधारित व्यवस्था का प्रभाव दिखाई दे सकता है।
कार्यसमिति में भी बढ़ेगा दायरा, पुराने नेताओं की वापसी के संकेत
भाजपा प्रदेश कार्यसमिति का भी विस्तार करने जा रही है। वर्तमान में कार्यसमिति में 106 सदस्य और 41 स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। इसमें 34 महिला नेत्रियां भी शामिल हैं।
अब प्रत्येक जिले से दो-दो अतिरिक्त नाम मांगे गए हैं। इनमें ऐसे वरिष्ठ नेताओं को भी जगह देने पर विचार है, जो पहले संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, लेकिन वर्तमान में संगठन की मुख्यधारा से दूर हैं। इसके साथ ही सक्रिय युवा कार्यकर्ताओं को भी कार्यसमिति में शामिल करने की योजना है।
18 नवंबर को भोपाल में हुई बैठक में जिला अध्यक्षों से दो-दो नामों की सूची मांगी गई है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी एक तरफ पुराने अनुभवी चेहरों को फिर से जोड़ना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ युवा नेतृत्व को भी आगे बढ़ाने की तैयारी में है।
संगठन में पद नहीं, सक्रियता बनेगी प्रभाव का आधार?
भाजपा के प्रस्तावित बदलाव को केवल संभागों की संख्या घटाने या कार्यसमिति का विस्तार करने की कवायद मानना जल्दबाजी होगी। इसके पीछे संगठनात्मक जवाबदेही तय करने, मंत्रियों की क्षेत्रीय भूमिका बढ़ाने और पार्टी के भीतर नेतृत्व की नई व्यवस्था खड़ी करने की रणनीति दिखाई देती है।
सात संभागों में वरिष्ठ मंत्रियों की तैनाती से सरकार की क्षेत्रीय पकड़ मजबूत करने का प्रयास होगा, वहीं कोर कमेटियों से विधायकों और चुनाव हारे प्रत्याशियों को बाहर रखने की चर्चा पार्टी के भीतर एक नए शक्ति संतुलन का संकेत देती है।
अब देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा का यह प्रस्तावित प्रयोग संगठन को कितना सक्रिय बनाता है और पार्टी के भीतर लंबे समय से प्रभावशाली रहे नेताओं के राजनीतिक समीकरणों को किस हद तक बदलता है।