पचमढ़ी/नर्मदापुरम। जंगल और वन्यप्राणियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले वन विभाग के एक अधिकारी की संपत्ति का खुलासा अब खुद जांच का विषय बन गया है। पचमढ़ी में पदस्थ वन विभाग के एसडीओ संजीव कुमार शर्मा के सरकारी आवास से लेकर छिंदवाड़ा स्थित निजी मकान तक लोकायुक्त की छापेमारी में सोना, चांदी, लाखों की नकदी, आलीशान घरेलू सामान, होटल, रिसोर्ट और जमीन से जुड़े दस्तावेज सामने आए हैं। शुरुआती जांच में करीब साढ़े सात करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति का पता चला है, जबकि 36 साल की सरकारी नौकरी में वेतन से उनकी वैध आय लगभग दो करोड़ रुपए बताई गई है। यानी ज्ञात आय और सामने आई संपत्ति के बीच करीब साढ़े पांच करोड़ रुपए का अंतर जांच के दायरे में है।
सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह कार्रवाई ऐसे समय हुई, जब संजीव शर्मा के डीएफओ पद पर प्रमोशन की प्रक्रिया अंतिम चरण में बताई जा रही थी। प्रमोशन से महज चार दिन पहले हुई इस कार्रवाई ने वन विभाग के गलियारों में हलचल मचा दी है।
ढाई किलो से ज्यादा सोना, लाखों की नकदी और आलीशान सामान
शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे लोकायुक्त पुलिस की टीम ने पचमढ़ी स्थित एसडीओ के सरकारी आवास और छिंदवाड़ा के प्रोफेसर कॉलोनी स्थित निजी मकान पर एक साथ दबिश दी। भोपाल में भी जांच और दस्तावेजों की पड़ताल की गई।
लोकायुक्त की शुरुआती जांच में करीब 26.36 लाख रुपए नकद, लगभग ढाई किलो से अधिक सोना, करीब तीन लाख रुपए मूल्य की चांदी, 31.20 लाख रुपए के वाहन और लगभग 50 लाख रुपए का घरेलू एवं विलासिता का सामान सामने आने की जानकारी दी गई है।
पचमढ़ी स्थित सरकारी बंगले में महंगे फर्नीचर, बड़ी एलईडी, सजावटी सामान और अन्य सुविधाएं मिलीं। बंगले की साज-सज्जा और सामान देखकर जांच टीम ने संपत्ति के मूल्यांकन को भी जांच का हिस्सा बनाया है।
सरकारी अधिकारी, लेकिन होटल और रिसोर्ट के भी मालिक!
इस कार्रवाई का सबसे अहम पहलू एसडीओ की होटल और रिसोर्ट से जुड़ी संपत्तियां हैं। लोकायुक्त की जांच में पचमढ़ी में उनके नाम से 'सेरेनिटी द विला' होटल सामने आया है। इसकी अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ रुपए बताई गई है। बताया जाता है कि लगभग छह साल पहले इसे खरीदकर रेनोवेशन कराया गया था।
दूसरी संपत्ति मटकुली क्षेत्र में देनवा नदी के पास ग्राम चाकर मार्ग पर स्थित 'ईको टेल रिसोर्ट' है। यह उनकी पत्नी नीता शर्मा के नाम पर बताया गया है। इसकी अनुमानित कीमत करीब दो करोड़ रुपए आंकी गई है। रिसोर्ट में लगभग 15 एकड़ जमीन से जुड़े दस्तावेज भी मिलने की जानकारी सामने आई है।
रिसोर्ट में एक रात ठहरने का किराया चार हजार से आठ हजार रुपए तक बताया गया है। इस रिसोर्ट में आर एस एस  से जुड़े एक अन्य व्यक्ति की साझेदारी की बात भी सामने आई है। संबंधित व्यक्ति ने अपनी साझेदारी केवल नीता शर्मा के साथ होने की बात कही है।
20 साल से पचमढ़ी और नर्मदापुरम में तैनाती, अब पोस्टिंग भी जांच के दायरे में
संजीव शर्मा मूलतः छिंदवाड़ा के निवासी हैं। वर्ष 1990 में वन विभाग में भर्ती होने के बाद उनकी लगभग 36 साल की सेवा रही है। बताया जाता है कि इस अवधि के करीब 20 साल उन्होंने नर्मदापुरम जिले में ही बिताए।
वे पहले पचमढ़ी में रेंजर रहे और वर्ष 2015 में एसडीओ बने। वर्ष 2021-22 में उनकी पदस्थापना छिंदवाड़ा के पेंच टाइगर रिजर्व में हुई और वर्ष 2024 में वे फिर पचमढ़ी लौट आए।
पचमढ़ी में एसडीओ के पद पर रहते हुए उनके पास वन्यप्राणियों की निगरानी, कैंप व्यवस्था, विभागीय निर्माण कार्यों के बजट और जांच जैसे महत्वपूर्ण दायित्व थे। पर्यटन स्थलों पर निर्धारित शुल्क और व्यवस्थाओं से जुड़े अधिकार भी उनके पास थे।
लंबे समय तक एक ही क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद पर बने रहने और निजी होटल-रिसोर्ट की संपत्तियों के सामने आने के बाद अब उनकी पदस्थापना और विभागीय कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
होटल में ठहरने वालों को जंगल सफारी की मुफ्त सुविधा?
जांच से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों में यह दावा भी सामने आया है कि एसडीओ के होटल या रिसोर्ट में ठहरने वाले पर्यटकों को जंगल भ्रमण की निःशुल्क सुविधा मिलती थी। यदि ऐसा था तो यह भी जांच का विषय हो सकता है कि वन विभाग के पर्यटन नियमों और निर्धारित शुल्क व्यवस्था के तहत ऐसी सुविधा किस आधार पर दी जाती थी।
हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि और दस्तावेजी जानकारी सामने आना बाकी है।
सरकारी आय और संपत्ति के बीच कितना अंतर?
लोकायुक्त एसपी एस. पाटीदार के मुताबिक, 36 साल की सेवा में एसडीओ को वेतन से करीब दो करोड़ रुपए की वैध आय हुई है, जबकि प्रारंभिक जांच में करीब साढ़े सात करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति का पता चला है। यह ज्ञात आय की तुलना में लगभग 275 प्रतिशत अधिक बताई गई है।
जमीन की खरीद-बिक्री से संबंधित 28 दस्तावेज भी जांच में मिले हैं। इसके अलावा वाहन, होटल, रिसोर्ट और घरेलू सामान का मूल्यांकन किया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद संपत्ति का वास्तविक मूल्य और आय के स्रोतों को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।
कार्यालय पहुंचकर भी खंगाले दस्तावेज
लोकायुक्त की टीम ने सरकारी और निजी आवासों की तलाशी के बाद एसडीओ के कार्यालय का भी निरीक्षण किया। यहां विभागीय दस्तावेजों की जांच की गई। लोकायुक्त डीएसपी वीरेंद्र सिंह के मुताबिक, कार्यालय में फिलहाल अपराध से संबंधित कोई विशेष सामग्री सामने नहीं आई है।
उन्होंने बताया कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करना भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत अपराध है। शिकायत के आधार पर न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त कर कार्रवाई की गई है।
प्रमोशन से पहले छापे ने बढ़ाई विभागीय हलचल
एसडीओ संजीव शर्मा के डीएफओ बनने की प्रक्रिया अंतिम दौर में बताई जा रही थी। ऐसे में प्रमोशन से ठीक पहले हुई लोकायुक्त की कार्रवाई ने विभागीय हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विभागीय प्रतिद्वंद्विता के कारण शिकायत किए जाने की चर्चाएं भी हैं, हालांकि इस तरह की आशंकाओं की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
फिलहाल लोकायुक्त की जांच का केंद्र एक ही सवाल है कि सरकारी सेवा से प्राप्त ज्ञात आय और सामने आई करोड़ों की संपत्ति के बीच इतना बड़ा अंतर कैसे बना? होटल, रिसोर्ट, जमीन, सोना-चांदी और आलीशान जीवनशैली से जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद ही इस पूरे मामले की तस्वीर साफ हो सकेगी।