नई दिल्ली। देश की राजनीति में महिला मतदाताओं को साधने के लिए सीधे बैंक खातों में नकद राशि पहुंचाने वाली योजनाएं अब चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बनती जा रही हैं। मध्यप्रदेश की लाड़ली बहना से लेकर महाराष्ट्र की माझी लाडकी बहिण और पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार तक, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से संचालित इन योजनाओं ने राजनीतिक दलों को चुनावी फायदा पहुंचाया है। हालांकि, इन योजनाओं की बढ़ती लोकप्रियता के साथ अब इनके आर्थिक बोझ और राज्यों की वित्तीय सेहत को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के एक अध्ययन के मुताबिक, देश के 15 से अधिक राज्यों में करीब 12 करोड़ महिलाएं प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण (डीबीटी) योजनाओं के दायरे में हैं। इन योजनाओं पर राज्यों का सालाना खर्च लगभग 1.70 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। यह राशि देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब एक प्रतिशत है।

तीन साल में बढ़ा नकद हस्तांतरण का खर्च

अध्ययन के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देने वाली योजनाओं पर खर्च तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2022-23 में इन योजनाओं पर लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे थे, जो जीडीपी का करीब 0.6 प्रतिशत था। अब यह बढ़कर लगभग 1.70 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

रिपोर्ट में 128 नकद हस्तांतरण योजनाओं का विश्लेषण किया गया है। इसके अनुसार, राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में सब्सिडी और नकद हस्तांतरण का हिस्सा भी लगातार बढ़ा है। वर्ष 2018-19 में यह हिस्सा 16 प्रतिशत था, जो 2023-24 में बढ़कर 21 प्रतिशत हो गया।

चुनाव से पहले योजनाओं का विस्तार, सत्ता बचाने में मिली मदद

बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में विधानसभा चुनावों के पहले महिलाओं के खातों में सीधे राशि पहुंचाने वाली योजनाओं को विशेष महत्व मिला। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, इन योजनाओं ने महिला मतदाताओं के बीच सत्तारूढ़ दलों की स्वीकार्यता बढ़ाने में भूमिका निभाई। कई राज्यों में इन योजनाओं को चुनावी सफलता के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में भी देखा गया।

राजनीतिक दलों के लिए यह मॉडल इसलिए भी आकर्षक है, क्योंकि इसका सीधा लाभ लाभार्थियों तक पहुंचता है और उसका असर चुनाव के समय दिखाई देता है।

मध्यप्रदेश से महाराष्ट्र तक अलग-अलग नामों से योजनाएं

देश के विभिन्न राज्यों में महिला हितग्राहियों को आर्थिक सहायता देने के लिए कई योजनाएं संचालित हैं।

- मध्यप्रदेश: मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना
- महाराष्ट्र: माझी लाडकी बहिण योजना
- पश्चिम बंगाल: लक्ष्मी भंडार योजना
- ओडिशा: सुभद्रा योजना
- हरियाणा: दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना
- झारखंड: मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना

इन योजनाओं का मूल उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना है।

अर्थव्यवस्था के सामने खड़ा हो रहा बड़ा सवाल

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि महिलाओं को आर्थिक सहायता देना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन बिना ठोस आर्थिक आकलन और दीर्घकालीन लाभ की योजना के ऐसी योजनाओं का विस्तार राज्यों के बजट पर दबाव बढ़ा सकता है।

जब सरकारों की आय का बड़ा हिस्सा नियमित नकद हस्तांतरण और सब्सिडी पर खर्च होने लगता है, तो इसका असर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, रोजगार और बुनियादी ढांचे जैसे विकास कार्यों के बजट पर पड़ सकता है।

कुछ अर्थशास्त्री इन योजनाओं को वित्तीय अनुशासन के लिए चुनौती मानते हैं, वहीं राजनीतिक आलोचक इन्हें चुनावी लाभ के लिए मतदाताओं को आर्थिक प्रलोभन देने वाला मॉडल बताते हैं।

बड़ा सवाल यह है कि क्या महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए नकद सहायता ही पर्याप्त है, या इस राशि का कुछ हिस्सा शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने पर भी खर्च किया जाना चाहिए?

महिलाओं के सशक्तीकरण के नाम पर शुरू हुई ये योजनाएं अब भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था, दोनों के लिए एक बड़ी बहस का विषय बन गई हैं।