जब इंजीनियर भी सिपाही बनने को मजबूर हैं, तो फिर डिग्री और रोजगार के बीच का रिश्ता आखिर कहां खो गया?"
भोपाल। कभी इंजीनियर बनने का सपना देखने वाले युवा आज सिपाही की वर्दी पहनने के लिए कतार में हैं। जिन हाथों में इंजीनियरिंग की डिग्रियां हैं, जिन्होंने वर्षों तक उच्च शिक्षा हासिल करने में समय और पैसा लगाया, वे अब पुलिस आरक्षक की नौकरी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। इस कतार में केवल इंजीनियर ही नहीं, बल्कि पीएचडीधारी भी खड़े हैं। यह तस्वीर मध्यप्रदेश में पुलिस भर्ती की प्रतिस्पर्धा से कहीं ज्यादा देश की रोजगार व्यवस्था और उच्च शिक्षा की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े करती है।
मध्यप्रदेश में पुलिस आरक्षक के 7500 पदों के लिए 7 लाख 54 हजार आवेदन मिलना अपने आप में बड़ी संख्या है। यानी एक पद के लिए औसतन 100 से अधिक उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। लेकिन इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता है। न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होने के बावजूद 10 हजार से अधिक बीई-बीटेक डिग्रीधारकों और 28 पीएचडी उपाधिधारकों ने आरक्षक बनने के लिए आवेदन किया है।
सवाल यह नहीं है कि इंजीनियर या पीएचडीधारी सिपाही क्यों बनना चाहते हैं। सवाल यह है कि जिस शिक्षा और डिग्री के सहारे बेहतर भविष्य का सपना दिखाया जाता है, वह उन्हें उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार क्यों नहीं दिला पा रही है?
डिग्री का कद बड़ा, रोजगार का दायरा छोटा
भर्ती के आंकड़े बताते हैं कि 41 हजार से अधिक आवेदक स्नातकोत्तर हैं, जबकि 2.77 लाख से ज्यादा स्नातक डिग्रीधारी हैं। लगभग 3.41 लाख अभ्यर्थी 12वीं पास हैं। इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारकों की संख्या करीब दो हजार और आईटीआई प्रशिक्षित युवाओं की संख्या छह हजार है।
यानी यह सिर्फ दसवीं-बारहवीं पास युवाओं की सरकारी नौकरी पाने की कोशिश नहीं है। उच्च शिक्षा हासिल कर चुके युवाओं का एक बड़ा वर्ग भी उसी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता का न्यूनतम स्तर काफी नीचे रखा गया है।
यह स्थिति उच्च शिक्षा की उपयोगिता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या डिग्रियां अब केवल शैक्षणिक प्रमाणपत्र बनकर रह गई हैं? क्या इंजीनियरिंग और पीएचडी जैसी उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद भी युवाओं के सामने रोजगार के सीमित विकल्प ही बचे हैं?
प्राइवेट सेक्टर पर भरोसा कमजोर, सरकारी नौकरी ही सुरक्षा कवच
करियर विशेषज्ञों के मुताबिक निजी क्षेत्र में नौकरी की अनिश्चितता, प्रतिस्पर्धा और सेवा सुरक्षा का अभाव युवाओं को सरकारी नौकरियों की ओर आकर्षित कर रहा है। आरक्षक जैसे पदों पर भी बड़ी संख्या में उच्च शिक्षित युवाओं का आवेदन करना इसी मानसिकता को दर्शाता है।
सरकारी नौकरी में नियमित वेतन, सामाजिक प्रतिष्ठा, सेवा सुरक्षा और भविष्य की अपेक्षाकृत निश्चितता युवाओं को आकर्षित करती है। दूसरी ओर निजी क्षेत्र में नौकरी मिलने के बावजूद वेतन, कार्य परिस्थितियों और नौकरी की स्थिरता को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है।
ऐसे में युवा अपनी डिग्री और विशेषज्ञता से समझौता करके भी सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं। उनके लिए पद से ज्यादा महत्वपूर्ण रोजगार की सुरक्षा बन गई है।
क्या उच्च शिक्षा रोजगार की गारंटी नहीं रही?
इंजीनियरिंग और उच्च शिक्षा को कभी बेहतर करियर की सीढ़ी माना जाता था। परिवार अपनी बचत खर्च कर बच्चों को महंगे संस्थानों में पढ़ाते हैं। उम्मीद रहती है कि डिग्री मिलने के बाद सम्मानजनक और बेहतर वेतन वाली नौकरी मिलेगी।
लेकिन आरक्षक भर्ती के ये आंकड़े बताते हैं कि शिक्षा और रोजगार के बीच तालमेल कहीं न कहीं कमजोर हुआ है।
बाजार को किस तरह के कौशल वाले युवाओं की जरूरत है और विश्वविद्यालय किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, इनके बीच अंतर लगातार चर्चा का विषय है। डिग्रीधारी युवाओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उनके अनुरूप रोजगार के अवसर उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहे हैं।
इसका अर्थ यह नहीं कि इंजीनियरिंग या पीएचडी की डिग्री बेकार हो गई है। बल्कि सवाल शिक्षा की गुणवत्ता, कौशल विकास और रोजगार बाजार के साथ उसके तालमेल का है।
1.10 लाख दूसरे राज्यों के युवा भी दौड़ में
मध्यप्रदेश पुलिस भर्ती की प्रतिस्पर्धा में दूसरे राज्यों के युवाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय है। करीब 1.10 लाख आवेदन उत्तरप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों से मिले हैं। प्रदेश के भीतर करीब 6.50 लाख युवाओं ने आवेदन किया है।
हालांकि पिछले वर्षों की तुलना में आवेदनों की संख्या कम हुई है। पिछले वर्ष करीब 8.50 लाख और वर्ष 2021 की भर्ती में लगभग 12 लाख आवेदन मिले थे। इसके बावजूद 7500 पदों के मुकाबले 7.54 लाख आवेदन रोजगार के लिए युवाओं के संघर्ष की गंभीर तस्वीर पेश करते हैं।
753 आठवीं पास, 28 पीएचडीधारी: आंकड़ों में छिपी विडंबना
इस भर्ती में अनुसूचित जनजाति वर्ग के आठवीं पास अभ्यर्थियों को भी आवेदन का अवसर मिला है। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या महज 753 है। इसके उलट 28 पीएचडीधारी आरक्षक बनने के लिए आवेदन कर चुके हैं।
यह अंतर अपने आप में एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक संकेत है। न्यूनतम योग्यता वाले पद के लिए उच्चतम शैक्षणिक योग्यता हासिल कर चुके लोगों का आवेदन करना बताता है कि रोजगार की जरूरत कई बार योग्यता और पद के बीच के अंतर को भी पीछे छोड़ देती है।
सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं, व्यवस्था का है
19 नवंबर से आरक्षक भर्ती परीक्षा शुरू होने जा रही है। लाखों युवा परीक्षा में अपना भविष्य तलाशेंगे। इनमें कुछ सफल होंगे और बड़ी संख्या में युवाओं को फिर निराशा हाथ लगेगी।
लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के बाद भी कुछ सवाल अपनी जगह बने रहेंगे।
क्या उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार उपलब्ध हैं? क्या विश्वविद्यालयों की शिक्षा उद्योग और बाजार की जरूरतों के अनुरूप है? क्या निजी क्षेत्र में नौकरी की सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन सुनिश्चित करने की जरूरत नहीं है? और क्या सरकारों की रोजगार नीति का मूल्यांकन केवल निकाली गई भर्तियों की संख्या से किया जाना चाहिए?
जिस देश में इंजीनियर और पीएचडीधारी भी दसवीं पास की न्यूनतम योग्यता वाले पद के लिए कतार में खड़े हों, वहां समस्या केवल नौकरी पाने की प्रतिस्पर्धा नहीं है। समस्या यह भी है कि शिक्षा हासिल करने के बाद भी युवा अपनी योग्यता के अनुरूप भविष्य तलाशने में असमर्थ क्यों हैं।
डिग्रियों की संख्या बढ़ना शिक्षा का विस्तार हो सकता है, लेकिन यदि डिग्रीधारकों को उनके ज्ञान और कौशल के अनुरूप रोजगार नहीं मिलता तो यह विकास अधूरा ही रहेगा।